युरोपेली संघका चुनौती

जोननारायण पराजुली

कान्तिपुर
फाल्गुन १ -
गत साल लन्डनको हिथ्रो विमानस्थलको अध्यागमनमा एक अधिकारीले मलाई केही प्रश्न सोध्ने क्रममा मेरो बेलायत बसाइमा लाग्ने खर्चका बारेमा पनि सोधे । यसको जवाफमा मैले यति खर्च लाग्छ भन्दा 'पाउण्ड' मा नभनी 'युरो' मा भन्न

पुगेछु । सायद यात्राको थकान वा केही महिनाअघिमात्र नेदरल्यान्ड बसेकाले मेरो जिब्रो चिप्लेको हुनसक्छ । तर ती अधिकारीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक

लिए । उनले भने, 'हामी यहाँ बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ चलाउँछौं र यसमा गर्व पनि गर्छौं ।' मजस्ता तेस्रो देशबाट युरोप प्रवेश गर्ने आगन्तुकले युरोपेली संघ -ईयू) का सदस्य राष्ट्रभरि नै समान नीतिको अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो । अझ खासगरी नेदरल्यान्ड, जर्मनीजस्ता 'युरोपको मुट' भनिने मुलुकमा केही समय बिताएपछि संघका अन्य राष्ट्रमा पनि त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा हुँदोरहेछ ।

भूतपूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले विभाजित युरोपप्रति व्यङ्ग्य गर्दै युरोपमा रहँदा मैले कोसँग छलफल गर्नु भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । किसिन्जरको प्रश्नलाई उक्त संघका विरोधी एवं समर्थक दुवैथरीले आज पनि युरोपको सवालमा प्रयोग गर्ने

गर्छन् । गत मंसिर १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको लिस्बन सन्धिले दुईवटा पदको सिर्जना गरेर किसिन्जरले उक्त सवाल उठाएको ३६ वर्षपछि जवाफ दिएको छ । यसैबीच संघको प्रथम राष्ट्रपति र विदेश मन्त्रीको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर आलंकारिक कार्यकारी पदको सिर्जना गर्दैमा संघको भावी कार्यदिशाप्रतिको विवाद र संरचनागत कमजोरीको पूर्णरूपमा समाधान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

बेलायतले अहिलेसम्म पनि 'ओप्ट आउट' -कुनै नीतिबाट बाहिरिने व्यवस्था) मार्फत युरो साझा मौदि्रक नीतिजस्ता संघका साझा नीतिबाट आफूलाई टाढा राख्दै आएको छ । त्यसो त डेनमार्क चारवटा 'ओप्ट आउट' मार्फत टाढा बसेको छ । संघका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये त्यस्तै नीति अख्तियार गर्ने सदस्यको सङ्ख्या ६ पुगेको छ । बेलायत तथा अन्य सदस्य राष्ट्रभित्रै पनि 'एकता र समायोजनको हद' र 'सीमा' बारेमा विवाद उठ्दै आएको छ । मूलतः राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई युरोपेली समायोजनको लागि कुन हदसम्म समर्पण गर्ने भन्ने विवाद हो । तथापि राजनीतिज्ञहरू यस विषयलाई टाढै राख्न चाहन्छन् ।

बेलायतका लेबर र कन्जर्भेटिभ दुवै पार्टीले युरोपेली संविधानको बारेमा जनमतसंग्रह गर्ने वाचा गरेका थिए । तर हाल आएर दुवै पार्टीले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् ।

युरोपेली संघमा भित्री मनदेखि सहभागी नभएको भन्ने आरोप बेलायतले खेप्दै आएको छ । बेलायत आफूलाई अमेरिका तथा अङ्ग्रेजीभाषी राष्ट्रको समूहबाट टाढा राखेको देख्न चाहँदैन । बेलायती दैनिक 'द गार्जियन' का अनुसार केही महिनाअघि युरोपका लागि पेन्च मन्त्री पियरे लेल्युचेले कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई 'युरोपमा बेलायतको स्थानलाई अवमूल्यन गरेको' भन्ने कडा टिप्पणी गरेका थिए । 'कसैले पनि संघसँग खेलबाड नगरोस्, अब इमानदार भएर संघमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ,' मन्त्री लेल्युचेले भनेका थिए । आगामी मे महिनामा बेलायतमा हुने आमनिर्वाचनपछि कन्जर्भेटिभ पार्टी सत्तामा आउने अनुमान गरिएको छ । उक्त पार्टीले आपनो अनुदार युरोप नीतिका कारण आलोचना खेप्दै आएको छ ।

युरोपका थुप्रै समस्याहरू छन्, बढ्दो आप्रवासीको समस्या, उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको अवस्थामा विद्यमान सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई कायम राख्नु, 'आधुनिकीकरणको जन्मभूमि' को रूपमा आपनो साखलाई बचाइराख्नु आदि । त्यति मात्र होइन, युरोप अब कतातिर जान चाहन्छ भन्ने प्रश्न युरोपको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । युरोप एउटा विभाजित तथा कमजोर शक्तिको रूपमा रहिरहन चाहन्छ वा एउटा बलियो संघ हुनका लागि युरोपेली समायोजनलाई अझ मजबुत बनाउन चाहन्छ ?

जनमत सर्वेक्षणमा तुहिएको संघको संविधान र भर्खरैको लिस्बन सन्धिले केही संकेत दिएको छ । लिस्बन सन्धिभन्दा अघि प्रस्तावित संघको संविधानलाई डच, पेन्च र आइरिस मतदाताले जनमत सर्वेक्षणमा अस्वीकार गरेका थिए । यसरी संघलाई सञ्चालन गर्ने दस्तावेजलाई संविधानको नाम दिँदा जनताको राय लिनुपर्ने धेरै सदस्य राष्ट्रको बाध्यताले र अनुमोदन नहुने जोखिमले गर्दा सन्धिको रूपमा उक्त संविधानलाई ब्युँताइयो । सन्धिका लागि

भने सदस्य राष्ट्रले संसदीय अनुमोदन मात्र गरे हुन्छ ।

उता युरोपेली संघको एक मुख्य खेलाडी जर्मनी पनि अन्य प्रमुख राष्ट्रजस्तै अन्तरद्वन्द्वमा फसेको छ । जर्मन राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्ग बृहत्तर समायोजनको पक्षमा देखिन्छ भने जनमत उक्त विषयमा विभाजित छ । लिस्बन सन्धि अस्वीकृत संविधानकै नयाँ स्वरूप हो र यसले आमजनताको मतको खिल्ली उडाएको छ भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।

ईयूको सबभन्दा ठूलो आलोचना 'डेमोक्रेटिक डेफिसिट' -प्रजातान्त्रिक घाटा) हो जसको फलस्वरूप ईयूले गर्ने निर्णयमा जनमत प्रतिविम्बित हुँदैन । युरोपेली संघको कार्यपालिका युरोपेली आयोग प्रत्यक्ष निर्वाचित अंग होइन, जसले गर्दा पदमा बसेकाहरू जनताप्रति सोझै उत्तरदायी हुँदैनन् । लिस्बन सन्धिअनुसार युरोपेली संसद् यति बढी शक्तिशाली हुनेछ कि ईयू जस्तो विशाल अन्तरदेशीय संगठनभित्र जति नै टालटुल गरे पनि 'प्रजातान्त्रिक घाटा' कम गर्न असम्भव नै हुनेछ ।

राजनीतिक र आर्थिक समायोजनको एउटा उदाहरणीय र अद्वितीय नमुना भए पनि युरोपेली संघ अझै पूर्ण र सर्वगुण सम्पन्न छैन । युरोप महादेशभित्र पनि शंका-उपशंका व्याप्त छन् । सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता समाप्त पार्दै एउटा महाशक्ति 'सुपरस्टेट' को उदय हुने कुराप्रति संघमा विश्वास गर्नेहरू पनि सचेत देखिन्छन् ।

गत जुनमा कार्लस्रुहेस्थित जर्मनीको संवैधानिक अदालतले लिस्बन सन्धिले गर्दा ब्रसेल्समा बुझाइएको थुप्रै क्षेत्राधिकार अझै जर्मनीमै रहनेछ भनेर फैसला सुनाएको थियो । सो निर्णयमा संलग्न आठ न्यायाधीशले लिस्बन सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि गरिएको एउटा संयन्त्र मात्र भएको तर्क गरेका थिए । सो अदालतले जर्मन सरकारलाई सो सन्धि यदि संविधानको रूपमा नै स्वीकार गर्ने हो भने जनमतसंग्रहमार्फत् जनताको राय लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । तर जनमतसंग्रहमा नजानकै लागि लिस्बन सन्धि बनाइएको थियो, किनकि चेक गणराज्य, डेनमार्क, आयरल्यान्ड, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, बेलायत तथा अरू राष्ट्रमा सार्वभौमिकताको विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि जनमतसंग्रहको प्रावधान छ ।

बाहिरबाट हेर्दा युरोपेली संघ क्षेत्रीय एकता र समायोजनको एउटा राम्रो उदाहरण देखिए पनि सदस्यहरूको विचलन र संघको भावी कार्यदिशाप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले उक्त अन्तरदेशीय संरचनाको स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । युरोपेली संसद्का लागि भएको गत सालको चुनावमा थुप्रै त्यस्ता सांसद पनि निर्वाचित भए जसले पहिले ईयूको खारेजीको पक्षमा नारा उठाएका थिए । राजनीतिज्ञहरूको नाराकै आधारमा ब्रसेल्सको शक्ति घट्दै जाने कल्पना गर्न सकिन्न । तथापि ती सांसदको जितले युरोपेली जनताको ब्रसेल्सप्रतिको असन्तुष्टि र नैराश्यता भने स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।

युरोपेली संघका हर्ताकर्ताले संघका उपलब्धिलाई जनसमक्ष पुर्‍याउन नसक्नु एउटा ठूलो कमजोरीको रूपमा देखिन्छ । संघको अन्तरदेशीय संरचनाले गर्दा संघलाई ४१ करोड आमजनतासम्म -जो २७ राष्ट्रमा फैलिएका छन्) पुग्न कठिन पार्छ । त्यसमाथि 'प्रजातान्त्रिक घाटा' दुईधारे तरबार हो । राजनीतिज्ञलाई यसले जति फाइदा पुर्‍याउँछ, त्यति नै घाटा

पनि । विश्वव्यापी आर्थिक संकटले ब्रसेल्समाथि समस्या थपेको छ र ईयूका विरोधीलाई थप मौका दिएको छ । केही सदस्य राष्ट्र जस्तै ग्रीस टाट पल्टिने अवस्थामा छन्, जसले गर्दा युरो प्रचलनमा रहेको युरोजोनको विघटनको अड्कलबाजी पनि चलिरहेको छ । ग्रीसलाई उद्धार गरे, आयरल्यान्ड र स्पेनलाई पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । फलस्वरूप सबै आर्थिक भार जर्मनीको काँधमा आउने देखिन्छ । ईयूसमक्ष अब सङ्घर्ष गरिरहेका सदस्यसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्ने वा आर्थिक अनुशासनहीनताको लागि दण्डित गर्ने, दुई मात्र विकल्प छन् । तर जुन विकल्प रोजे पनि ईयूको लागि चुनौती भने कम छैन ।